पाण्यासाठी सर्वपक्षीयांचा वडूज तहसील कार्यालयासमोर जन आक्रोश

Admin
By -


 पाण्यासाठी सर्वपक्षीयांचा वडूज तहसील कार्यालयासमोर जन आक्रोश


वडूज दि:जिहे कटापूर योजनेच्या पाण्याने ज्या प्रमाणे कृष्णामाई माण गंगेला आंधळी धरणात भरभरून खळाळली आहे. त्याच पद्धतीने ही कृष्णा माई येरळा माईच्या भेटीला आणून येरळवाडी तलावात खळाळावी अन्यथा नेरचे दरवाजे आम्हाला उघडावे लागतील. असा परखड इशारा खटाव तालुक्यातील सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी लोकप्रतिनिधिंसह प्रशासनाला दिला.जिहे कटापूर योजनेचं पाणी खटाव तालुक्यातुन माण तालुक्यातील आंधळी धरणात गेले अनेक दिवस सुरु आहे. मात्र याच  योजनेचं पाणी खटाव तालुक्यासाठी ही आहे. मागील काही दिवसांपासून अनेक गावांना पाणीपुरवठा करणारा येरळवाडी तलाव पूर्ण पणे कोरडा पडला आहे.त्या मुळे वडूज सह अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. तर औंध सह 21 पैकी बहुतांश गावात पाण्याचे टँकर सुरु आहेत. अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्य संग्रामाच्या अग्निकुंडात अग्रस्थानी असणारा खटाव तालुका सरकार व प्रशासनाकडून पाण्यापासून वंचित ठेवला जात आहे. खटावची वरदायिनी असलेली येरळामाई कोरडी पडली आहे. तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या वडूज शहराला दहा दहा दिवस पाणी येत नाही. अशीच परिस्थिती खटाव तालुक्यात सगळीकडे आहे. पिण्याचे पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा विषय गंभीर बनला आहे. तारळीचे पाणी अजून तरी कागदावरचं आहे. उरमोडीचे आवर्तन वेळेवर सोडले जात नाही. औंधसह 21 गावांचा प्रश्न केवळ आश्वासन देऊन झुलवत ठेवला आहे. जिहे कटापुर अंतर्गत प्रस्तावित पेडगाव कणसेवाडीसह १६ गावांची योजना, टेंभूच्या योजना कधी पूर्ण होणार याची शास्वती नाही, येरळवाडी धरण कोरडे पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी मिळवण्यासाठी गट तट जात पात पक्ष सोडून सर्वपक्षीय  कार्यकर्त्यांनी खटाव तालुका पाणी संघर्ष समितीची स्थापना केली आहे.या समितीच्या वतीने वडूज येथील शासकीय विश्राम गृहात बैठक घेण्यात आली. 



या बैठकीत येरळामाई प्रवाहित करणे , टेंभू , तारळी ,उरमोडी, औंध गटातील गावांसाठीचे पाणी जे खटाव तालुक्याच्या जनतेच्या हक्काचे पाणी आहे. त्या संदर्भात तहसीलदार बाई माने यांना निवेदन देण्यात आलं.यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेते रणजितसिंह देशमुख, माजी सभापती संदीप मांडवे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अनिल पवार, मार्केट कमिटी उपाध्यक्ष विजय शिंदे,माजी उपसभापती नाना पुजारी, आदींनी तीव्र शब्दात आठ दिवसात शासनाने सर्व मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा मोठं जन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.